काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका परियोजना बजेटमा राखेको स्वीकार गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेशन (एमसिसी) अन्तरगतका कार्यक्रम तीन वर्षदेखि नेपालमा चलिरहेको बताएका छन्।
एमसिसीको सहयोगमा तीन वर्षदेखि कार्यक्रम गर्दै आएका र आगामी वर्षको बजेटमा पनि उक्त कार्यक्रम राखिएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि मात्रै उक्त कार्यक्रम अन्रतगतको रकम निकासा सम्भव हुने पनि बताएका छन्।
मन्त्री खतिवडाले अमेरिकी सहयोगको रकम निकासा भएपछि मात्रै संसदबाट उक्त कार्यक्रम अनुमोदन हुने बताए ।
अमेरिकासँग तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपा अझै अनिर्णित छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
यसै बीच, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बजेटबारे संसदमा जारी छलफलमा उठेका जिज्ञासामाथि जवाफ दिँदै आज उनले भने– ‘समय अनिश्चित भए पनि समय चलिरहन्छ । यसर्थ हामी यो समय खेर फाल्न चाहन्नौं ।’
मितव्ययिताको लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरेको र अनावश्यक खर्च २८ प्रतिशतसम्म घटाएको उनले स्पष्ट पारे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षमा तेब्बर बजेट बढेको उनले स्पष्ट पारे । ‘एकैचोटि १०–१२ प्रतिशत बढाउन सकिँदैन । जति भएको छ, उल्लेख्य भएको छ,’ –उनले भने
उनले ६ अर्ब कोरोना महामारीको लागि आकस्मिक कार्यका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारे । बजेट नपुगेर कानूनी सीमाभित्र रहेर पुनः विनियोजन गरिने उनले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तिय हस्तान्तरण बिस्तारै भइरहेको उनको तर्क छ ।
