काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट कात्तिक १७ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट पेश भएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई यसअघिको फैसला अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यस अघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको हो। सर्बोच्चको आदेश सङै सरकारले परीक्षण र उपचारको लागि जनताबाट पन्छिन खोज्ने बाटो बन्द भएको छ।
सरकारले अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन नगरी परमादेश गरेको जिकिर गर्दै आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। साथै रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका विषयमा विश्लेषण नै नगरी अदालतले आदेश गरेको भन्ने ब्यहोरा उल्लेखित निवेदन सरकारले पेश गरेको थियो।
