काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावना र विकसित भइरहेको चिनियाँ कार्डलाई सिध्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि भारतले तत्काल वार्ताको थालनी गर्नुपर्ने समेत बताएकाछन ।
भारतीय पत्रिका दी प्रिन्टसँगको अन्तर्वातामा उनले भनेका छन्, “नेपालसँगको सीमा समस्या गर्ने एकमात्र उपाय भनेको तत्काल नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । हामी जतिसुकै अपमानित भए पनि भारतले पुन:वार्ता सुरु गर्नैपर्छ ।”
उनले भने, “नेपालको ‘पूर्वनिर्धारित स्थिति’ भनेको कि त भारतविरोधी भावना र अर्को भनेको चिनियाँ कार्डको प्रयोग हो । यो दुवै कुरालाई नेपालबाट अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
“नेपालको तीनैतिर भारतले घेरिएको र व्यापार र अन्य विश्वको पहुँचका लागि भारतमा भर पर्नु परेको थियो,” उनले थपे, “तर, भारतसँगको विवादका कारण नेपालको परराष्ट्रि नीतिको बृहत् राजनीतिक पहुँच स्थापना गरेको छ ।”
पूर्वराजदूत रेले भारतले नेपालको सामु आफूलाई ‘ठूलो दाइ’ भनेको तर नेपालप्रति गर्ने व्यवहार निष्पक्ष नहुँदाको परिणाम नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ भूमिका बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै भने, “नेपालसँगको व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीका परियोजनासहित चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि चासो बढ्दै गएको छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट अल्पमतमा परेको स्थितिमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, “प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रैबाट र विभिन्न मुद्दाहरुमा अलोकप्रिय भइरहेका बेला उनले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता बचाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।”
नेपालले २० मेमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले उक्त नक्सा स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
यसअघि ३ नभोम्बर, २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै भारतलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले नेपालको पत्रको कुनै जवाफ पठाएन ।
कोरोना संक्रमणको महामारीसँग मुलुकहरु लडिरहेका बेला ८ मेमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्याको मुद्दा चर्किएको हो ।
नेपाली जनताको चर्को दबाबपछि नेपाल सरकारले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले उक्त नक्सालाई वैधानिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
