-दीर्घराज प्रसाइं
भारतीय गुप्तचर संस्थाका कथित नीतिकार एसडीमुनीले बिबिसीको एक अन्तर्वार्तामा नविनसिंह खडकासँग भने, ‘नेपालका हरेक पार्टीका नेताहरू भारतीय गुप्तचर संस्थाको सहयोग खोज्छन् । अर्थात् ’Every political party in Nepal has sought support from intelligence agencies in India, the US and Europe.’ त्यस्तै भारतीय समाचारपत्र पाइनियोर दैनिकमा भारतीय पूर्वजर्नेल अशोक मेहताले नेपाललाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर लेख लेखे ।
भारतका पूर्वजनरल अशोक मेहताले भारतीय दैनिक समाचारपत्र पाइनियोरमा लेखे– ‘काठमाडौंका जनताले बुझेका छन् कि बाबुराम भट्टराईलाई भारत सरकारले नियुक्त गरेको हो र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई पनि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने पनि भारतकै विचार हो । अर्थात्, उनकै शब्दमा–– People in Kathmandu believe that the Baburam Bhattarai (led Government is India) appointed, and that Chief Justice Regmi as caretaker Prime Minister is primarily an Indian idea.’
यसरी ०६३ सालपछि कथित लोकतन्त्रको नाममा नेपालको अधोगति गराउने माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत त्यस्ता भारतीय गुप्तचर संस्थाको इशारामा चल्ने पार्टीका दलाल नेताहरूलाई कारबाही नगरी देशले निकास पाउनै सक्तैन । गिरिजा लगायत कांग्रेसका शेरबादुर देउवा, रामचन्द्र पौडयाल, रामशरण महत, महेस आचार्य, कृष्ण सिटौला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरु यी सबै गद्दार हुन्– भष्ट । देश डुब्न लाग्दा यिनीहरुले कहिले पनि देश र जनताको हितमा हिडेनन् ।
२०६२ साल मंसिर ७ गते भारतीय गुप्तचर संस्था ’रअ‘ को निर्देशनमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायत नेपालका सात दलले राष्ट्रघाती १२ बुँदे सहमति गरेको बेलादेखि नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र जोखिममा पारे । भारतको प्रसस्त आर्थिक सहयोगमा जनआन्दोलन गरे । उसबेला राजालाई संकटको विकल्प शक्तिको रुपमा गुहारे । २०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापना गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमंत्रिमा राजाबाटै निुयुक्त भएर राजाबाटै राजदरबारको पटाङ्गिनीमा प्रधानमंत्रीको सपथग्रहण पछि अमेरिकी सीआए, भारतीय ’रअ‘, यूरोपियन् राष्ट्रहरु र क्रिस्चियन मिसनहरुको सक्रियतामा– धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता घोषणा गरे । यो कतिठूलो धोका हो ? योभन्दा दु:खदायी कुरा नेपालीहरूको लागि के हुन सक्छ ? त्यसैले सर्वप्रथम यसरी देशलाई विदेशीको पञ्जामा पुर्याउने १२ बुँदे सहमतिका समर्थक र हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई समातेर कारबाही नगरुञ्जेल नेपालको सार्वभौम सत्तालाई किराहरूबाट जोगाउन सकिँदैन ।
यसको साथै ०६३ सालपछि सत्ता कब्जा गरी देशको अधोगति गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार, व्यापारीहरूको नामावली उतारेर कसले कुन प्रकारले राज्यकोष दुरुरुपयोग गरेको छ र कसले कति भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको सप्रमाण लगत उतारेर यिनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाएको रकम राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
अबका दिनमा ०६३ सालपछिका व्यवस्थापिका–संसद्, संविधानसभा र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुन बन्नुपर्दछ । अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनपछि राष्ट्रले धान्न नसक्ने सुविधा प्राप्ती लगायतका अनेकाँै निर्णयहरू र नागरिकता ऐनको खारेज गरिनु पर्दछ । कुनै पनि विदेशीलाई आफूखुसी रकम खर्च गर्ने, बाँड्ने र यस प्रकारका विदेशीको चलखेलमा पूर्ण रोक लगाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारले पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूबाट गरिएका र गर्न लागेको रकम राज्यले नियन्त्रणमा लिएर नेपाल सरकारबाटै नेपालभित्र गरिने खर्च र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।
अव देश र सबैपक्षको सुरक्षाको लागि, नेपालको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको बीचमा समन्वय र संतुलन गरेर अडाडि बढ्ने सर्तमा २०४७ सालको संविधानका अपरिवर्तनीय कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
