लेखक : बाबुराम थापा
स्थायी समिति सदस्य
अखिल नेपाल किसान महासंघ
पृष्ठभूमि
कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको बुवान शहरबाट देखापरेको हो । योे महामारी विश्वका अति सम्पन्न शक्ति राष्ट्रहरु अमेरीका, युरोपेली समुदायका विभिन्न देशहरुदेखि लिएर अफ्रिकी मुलुकका अति विपन्न देशहरु लगायत विश्वका अधिकांश देशहरुमा यसकोे संक्रमण फैलिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको प्रभावका कारण विश्वको अर्थतन्त्र थिलथिलो हुने अवस्थामा पुग्दैछ । विश्व अर्थतन्त्रको गिरावटका कारण नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा समग्र दक्षिण एसियाली आर्थिक वृद्धिदर औसतमा १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशत बीच रहने उल्लेख गरेको छ ।
कोरोनाको महामारी अघि विश्व वैंकले दक्षिण एसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपालको हकमा यसको प्रभाव सेवा क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा असर पर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि कोरोनाको प्रभाव देखिने अनुमान विश्व वैंकको छ ।
यसै गरी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणमा परेको प्रभावले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको वृद्धि १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको हो ।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएकोले विगतदेखिकै सरकारले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
तर करिब ६५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माणतिर ध्यान दिएको देखिदैन ।
तराई तथा पहाडमा सयौं विगाह जमिन अझै पनि आकाशे वर्षाको पानीमा निर्भर छ । सिँचाइको व्यवस्थापन नगन्य छ । १४ बर्ष पहिले सुरु भएर अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको सिक्टा परियोजनालाई मात्रै हेर्ने होभने सरकारको प्राथमिकताबारे बुझन सकिन्छ ।
हरेक वर्ष कृषकलाई चाहिने बीउबिजन र मलको हाहाकार हुन्छ । राज्यले प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माणमा ध्यान दियोभने कृषि क्षेत्रले राज्यको आर्थिक स्थितिलाई कसरी रुपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानै पर्र्दैन ।
वर्र्षांैसम्म फ्रान्स र अमेरिकासँग लडेर आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको र चामललगायत सम्पूर्ण खाद्यान्न आयात गर्ने एसियाली मुलुक भियतनामलाई हेर्न सकिन्छ ।
सन् १९८० देखि कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार राज्यले नीति निर्माण गरी कृषकलाई सेवा सुविधा दिएकाले नै करिब एक दशकमै भियतनाम भारत र थाइल्यान्डपछि विश्वको तेस्रो खाद्यान्न निर्यातक बनेको छ ।
नेपालमा भूमि तथा कृषि क्षेत्रको वर्तमान अबस्था
२०६८ सालकोे कृषि गणनाले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ बढी योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको देखाउँछभने अझै पनि ६५.६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन ।
कृषि क्षेत्रमा जम्मा ३८ लाख ३१ हजार परिवार रहेको टतथ्याङ्कले देखाउँछ । कृषि गणनाले आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने परिवारहरूको संख्या २१ लाखभन्दा बढी देखाएको छ ।
गएको २० वर्षमा आधा हेक्टर भन्दा पनि कम जमिन हुने परिवार झण्डै दोव्वर हुँदा यसबाट जमिनमाथि जनसंख्याको चाप, जीविकोपार्जनको चुनौति र जमिनको खण्डीकरणले कृषि व्यवसायिकरणकालागि गंभीर चुनौति थपेको छ ।
विगत २० वर्षमा १ हेक्टरभन्दा बढी जमिन हुने परिवार संख्या ८ लाख २६ हजारबाट घटेर ७ लाख ४४ हजार झरेको छभने भूमिहिन कृषक परिवारको संख्या २२ हजारबाट बढेर १ लाख १७ हजार नाघेको छ ।
न्यूनतम हिमाली र पहाडी भागमा ४ आना र तराईमा ८ धुर कृषि भूमि पनि नभएका यी किसानहरू कृषिमा आश्रित सुकुम्वासी किसानमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समग्रमा २५ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ । शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा रहेका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कृषिभन्दा अन्य पेशा प्रमुख भएका भूमिहिन परिवारहरू यसमा जोड्दा मुलुकभरिका सुकुम्वासीहरूको तथ्यांक लिन सजिलो हुन्छ ।
तथापि कृषिकोमात्र तथ्यांक हेर्ने होभने सुकुम्वासी समस्या बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको कृषि विकासकालागि तल प्रस्तुत गरिएको हाम्रो देशको भूमिको विवरणात्मक तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा कृषि योग्य भूमिलाई तत्काल सम्भावित खेती विकासकालागि प्रयोग गर्ने होभने हाम्रो परनिर्भरतालाई विस्थापित गर्नेमात्र होइन कि उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपजको निर्यात गर्न सकिन्छ ।
तालिका–१
क्रस भूमिको विवरण क्षेत्रफत (हेक्टरमा)
१. कृषि उत्पदानकालागि प्रयोग गर्न सकिने भूमि करिव ४१,२१,१७०
२. खेती गरिएको भूमि ३०,९०,७८०
३. खेती नगरिएको खेतीयोग्य भूमि १०,३०,०००
४. वन जङ्गलले ढाकेको भूमि ५८,२८,०००
५. चरन १७,६६,०००
६. नदी नाला, ताल तलैयाले ओगटेको भूमिको क्षेत्रफल ३,८३,०००
७. अन्य (भूमि) २६,२०,०००
८. खेती गर्न छोडी बाँझो रहेको भूमि १,२४,०००
९. हाल कृषि उत्पादनमा प्रयोग भएको भूमि २५,५३,०३७
१०. पूर्ण निर्वाहमुखी खेतीमा प्रयोग भएको भूमि १६,१५,०००
११. घर परिवार संख्या ५४,२७,३०२
१२. जग्गा स्वामित्व संख्या ३३,००,०००
१३. जग्गाको चक्लावन्दी (कित्ता) १ करोड २२ लाख
स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय तथ्याङ्क शाखा
तालिका–२
क्रस जग्गाको विवरण जग्गाको कुल क्षेत्रफल (हे.) खेतीमा प्रयोग भएको भूमि(हे.) बाँकी रहेको भूमि(हे.)
१. हिमाली क्षेत्र ५१,८१,७०० ३,४०,७०० ४८,४१,०००
२. पहाडी क्षेत्र ६१,३४,५०० १२,९३,८०० ४८,४०,७००
३. तराई क्षेत्र ३४,०१,९०० १४,५६,२८० १९,४५,६२०
जम्मा १,४७,१८,१०० ३०,९०,७८० १,१६,२७,३२०
स्रोतः कृषि डायरी २०७१ विकास मन्त्रालय
माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा अझै पनि धेरै जमिन कृषि विकासकालागि प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
तर प्रस्तुत गरिएको जमिनको विवरणलाई अध्ययन गर्दा दिगो विकासकोे गतिमा गत्यावरोध लाग्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
दिगो विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्नकालागि क्रमिक रुपमा उत्पादनहिन बाँझो जमिनमा परिणत हुँदै गएको जग्गालाई यथाशक्य उत्पादनशिल उर्बर र हराभरा कृषि भूमिको रुपमा परिणत गर्न जरुरी छ साथै विद्यमान असमान भूूस्वामित्व संंरचना र त्यसबाट सिर्जित समस्याले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण हुन सकेको छैन ।
सिमित व्यक्तिको स्वामित्वमा बढी जमिन हुनु र उत्पादक शक्तिसँग अहिले पनि जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको अवस्था छ । जमिनलाई केवल सम्पत्तिको रूपमामात्र लिने गरिएको छ ।
जमिनलाई आर्थिक रूपले उत्पादनशील उपयोग र परिचालन गरी लगानी गर्ने गरिएको छैन ।
खाद्यान्न उत्पादनको अवस्थालाई हेर्ने होभने विगत आर्थिक वर्षहरुमा करिब १५ लाख टन भन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्नु परेको देखिन्छ ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने सरकारी बजेटमा कृषिको अंशलाई हेर्दा अहिले भन्दा ४२ बर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०३४/३५) ७.३४ प्रतिशत रहेको थियो ।
खाद्यान्न आयातको दर प्रत्येक वर्ष तिव्रतर रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । कृषि उत्पादन निराशाजनक भएको अवस्थामा राज्यको दृष्टिकोण पनि पुर्वाग्रही देखिन्छ ।
त्यसपछिका विभिन्न वर्षमा घटबढ हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा ३.०५ प्रतिशत छुट्याइएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा एकातिर हाम्रो परनिर्भरता बढी रहेको छभने अर्कोतिर राज्यले विनियोजन गरेको बजेटमा कृषिकालागि साँगुरो नीति तय गरेको पाइन्छ ।
सरकारकोे “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा सफल बनाउनकालागि कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमहरुलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाकासाथ अगाडि बढनु पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रको अल्पकालिन योजना
यस्तो विषम परिस्थितिमा कृषि संस्कृतिलाई जोगाउने मुख्य हात किसानहरुको नै भएकोले खाद्य संकट र भोकमरीको परिदृष्यसँग संघर्ष गर्दै कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाउन राज्यका सबै निकायले किसान वर्गलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।
खाद्य संकटको अवस्थाको सिर्जना भई खाद्यान्न आयात र परनिर्भरतामा बढोत्तरी भई सीमान्तकृत समुदाय, मजदुर र कृषि श्रमिककालागि तत्काल आवश्यक खाद्यान्नको पूर्वानुमान र योजना बनाई स्रोतको बेलैमा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सबै खालका सावधानीहरु अपनाउँदै खेती किसानको काम गर्ने अवसरको खोजी गरौं, काम नरोकौं । वस्तुभाउलाई चरनमा लैजाने तथा घाँस, दाउरा, स्याउला काट्ने काम नरौकौै ।
यस्ता सूचनाहरु प्रत्येक किसानको घरघरमा पु¥याउन जरुरी छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण नदेखिएका वस्तीहरुमा स्थानीय सरकारले खास क्षेत्र मानेर वाहिरबाट आउने प्रवेश रोकी त्यस्ता क्षेत्रभित्र कृषि कार्यलाई अगाडि बढाउन पहल गर्न जरुरी छ ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पु¥याउन सुरक्षित ढुवानीकालागि सवै स्थानीय पालिकाले सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसकालागि आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
सबै कृषि बजारलाई दैनिक रुपमा सरसफाई गर्ने तथा संक्रमण निवारण औषधि छर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । सबै स्थानीय तहहरुमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।
पशुपन्छी तथा मासुको कारोवारकालागि अलग्गै स्थानमा व्यवस्था गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । यसका साथै बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहज र सुलभता ल्याउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयलका तर्फबाट भर्खरै मात्र नेपालको कृषि विकासको लागि केही महत्वपूर्ण आधारहरुको घोषणा भएका छन् ।
किसानहरुलाई दिदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानलाई सबैले पाउने गरी बीउ नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने,तिनलाई सर्वसुलभ बनाइने व्यवस्था गर्नका साथै कृषि विकासलको लागि प्राविधिक सेवा,सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति, कृषि र पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँच स्थापित गर्ने र न्युनतम समर्थन मुल्य सहित बजारको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
कृषि क्षेत्र सुधारकालागि प्रस्तुत गरेका नीतिगत आधारहरुलाई आत्मसाथ गरी कृषि विकासका कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्दछ ।
“यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुने” भन्दै कृषि विकासको लागि किसानहरुमा जागरण सृजना गर्ने काम भएको छ ।
मन्त्रालयले घोषणा गरेका आधारहरुको कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको वर्तमान कृषि विकासको लागि कोशे ढुङ्गा सावित हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको मध्यकालिन योजना
कोरोनाका कारण इजरायल लगायतका देशबाट कृषिक्षेत्रमा काम गरि स्वदेश फर्केका र देशका विभिन्न सहरबाट गाउँ प्रवेश गरेका विशेषत युवा समुदायको ज्ञान र सिपको उपयोग गर्दै स्वरोजगारकालागि कृषि कार्यमा सहभागी गराउन सकेमा सम्भावित खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ ।
यस्ता कार्यले कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन हुने र वेरोजगारीकाकारण सृजित सम्भावित विद्रोह समेतको व्यवस्थापन हुन जान्छ ।
किसानले यस्तो महामारीमा पनि कृषि उपजको उत्पादन गरिरहेका छन ।
उत्पादित वस्तुको बजारकालागि विशेष पहलको जरुरी छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा खाद्य सामग्रीको उपलब्धता तथा हाम्रो रैथाने विउको संरक्षणकालागि गरिव तथा विपन्न किसानहरुलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत जोडन सक्नुपर्दछ ।
“अनिकालमा बिउ जोगाउने हुलमुलमा जिउ जोगाउने” भन्ने हाम्रो प्रचलित भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै यस्तो महामारीमा विउ बिजनको संरक्षणलाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
हाम्रो देशको हावापानी अनुसार निश्चित ठाउँमा निश्चित उत्पादनको पकेट क्षेत्रको घोषणा गरी “एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक”को कार्यक्रमलाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरी किसानको खेतबारीमा प्राविधिक सेवा पु¥याउनु पर्छ ।
पकेट एरियामा एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गरी मल, विउ सिँचाइको व्यवस्थासँगै नयाँ नयाँ प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
तराईलाई धान, मकै र गहुँको पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ । पहाडको हावापानी अनुसार पशुपालन, फलपूmल खेती र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, पशुपालन र फलपूmल पकेट एरिया घोषणा गरी खेती विस्तार गर्नुपर्दछ ।
कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने संकल्पकासाथ निश्चित समय निर्धारण गरेर खाद्यवाली, माछा, मासु, तरकारी, फलपूmल र दूग्धजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी विशेष कार्यक्रमको सुरूवात गर्नुपर्दछ ।
जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थालाई तत्काल नीतिगत रुपमा लागू गर्नुपर्दछ ।
चाक्लाबन्दी र लिजमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धि, आयआर्जन वृद्धिको योजना सहित कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
राज्यले विशेष गरी शिक्षित र विदेशबाट यस क्षेत्रमा सिप सिकी आएका युवालाई यसतर्फ आकर्षित गराउने कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना
दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नकालागि कृषि क्षेत्रको विकास नगरेसम्म गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, वढदो व्यापार घाटा जस्ता विद्यमान समस्याहरको समधान गर्न कठिन छ ।
जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणकोे सिद्धान्तमा उल्लेख भए जस्तै जैविक खेतीको नैसर्गिक अधिकार, आनुवंशिक मौलिक विशेषताको संरक्षण गर्दै दिर्घकालिन कृषि योजनालाई समयसापेक्ष बनाई कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकरण गर्नेतर्फ गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ ।
उन्नत बिउ बिजन ,सिँचाई, कृषि सडक, कृषि कर्जा, कृषि तालिम, विभिन्न प्रविधिको विकास, बजार व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास लगायत क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ ।
कृषिलाई जीवन निर्वाहको पेशावाट व्यवसायिक पेशामा रुपान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास गरी यस क्षेत्रमा संलग्न जनताको जीवनस्तर उकास्न लक्षित कार्यक्रमहरु शुरु गर्नुपर्छ ।
कृषकहरुलाई ऋणको पासोबाट मुक्त दिलाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासकालागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रष्टपारि अघि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले स्थानीय जनसहभागिताका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा जत्ति सरकारी लगानी बढदै जान्छ, त्यहीँ अनुरुप कृषिले राहत पाउँदै जानेछ ।
सिँचाइ सुविधाकालागि सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी वृद्धि गरी मझौला, साना र लघु आयोजनामा स्थानीय सहभागिता, सामुदायिक, निजी लगानीको अवधारणामा सिँचाईको विशेष अभियान नै शुरु गर्नुपर्छ ।
कृषि सडक, प्रविधि, उन्नत बीउ बिजन, सस्तो सहज कृषि ऋण पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
गरिवीको रेखामुनि रहेका किसान, ग्रामिण महिला, दलित पिछडिएका जाति, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रका जनताका जीवनस्तर उकास्न विशेष अनुदान प्याकेज सुरुवात गरिनुपर्छ ।
अन्तमा,
कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभईकन नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्नकालागि गरेको संकल्प पुरा गर्नकालागि पनि किसानहरुको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यमा आधारित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सकंल्पकासाथ अगाडि वढ्न जरुरी छ ।
कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने होभने नेपालको समृद्धि पनि असम्भवप्रायः छँदैछ ।
कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमले त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगीसिद्ध हुनेछ ।
“भोलिको नेपालकालागि आजको कृषि जोगाउँ” प्रकृतिसँग हर प्रकारका सम्वन्धहरु विकास गर्दै कृषि संस्कृतिलाई बचाउँदै आएका किसान वर्ग र कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावले सिंगो मानव समुदाय नै चिन्तित छ ।
अन्य पेशाभन्दा कृषि पेशा विशिष्ट प्रकृतिको छ ।
कृषि प्रणालीमा परेको प्रभावले कृषि उपजको उत्पादकत्व र खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत दूरगामी असर पार्दछ ।
खाद्य संकटको अवस्थाको सिर्जना भई खाद्यान्नमा आयात र परनिर्भरतामा वढोत्तरी हुन्छ ।
यसर्थ कृषि कर्ममा संलग्न किसानहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित उत्पादनकालागि आवश्यक सामाग्रीको सर्वसुलभ रुपमा उपलब्धता, कृषि उपजहरुको विक्री वितरणकालागि उचित वातावरण प्रवन्धगर्न आवश्यक देखिन्छ ।
