काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मुस्किलले १० खर्ब हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च हुने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जति पनि यसपल्ट बजेट खर्च नहुने पक्का देखिएको हो ।
आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म ४० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष बित्दा दुईपल्ट गरेको संशोधित अनुमान पनि भेट्ने देखिँदैन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म बजेट लक्ष्यको ६४.७५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम दोस्रोपल्ट गरेको संशोधित अनुमानभन्दा निकै कम हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै २०७६ जेठ १५ गते १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।
त्यसयता बजेट खर्च नहुने परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै दुईपल्ट संशोधन भइसकेको छ । खतिवडाले २०७६ माघ अन्तिम साता अर्धवार्षिक समीक्षा र २०७७ जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बजेटको आकार घटाएका हुन् । आगामी आवको बजेट भाषणका क्रममा खतिवडाले चालु आवमा १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।
जबकि यो लक्ष्य भेटाउन बाँकी एकसातामा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन असम्भव छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सरकारको बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित खर्च रु. १० खर्ब ६७ अर्ब ६७ करोड (२०७६ भाद्र १६ मा प्राप्त पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार) र राजस्व संकलन रु.८६५ अर्ब ५५ करोड रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार चालु आवको अन्तिम महिनामा अघिल्लो आवको दरमा बजेट खर्च भएको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाका सुरुका दिनमा दैनिक खर्चको अनुपात बढेको भए पनि पछिल्ला दिनमा भने तुलनात्मकरुपमा घट्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार दैनिक खर्च कम भए पनि सरकारको आम्दानी भने बढ्दो छ ।
महालेखाका ती अधिकारीले भने, “आम्दानी कायम रहन्छ । अन्तिममा बढ्दै जान्छ । नगद सन्तुलनमा समस्या छैन । किनकि खर्च नबढ्ने अनुमान लगाइएको छ ।”
गत चैतमै अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना भइसकेका बाहेक सबै बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका कारण अन्तिममा असारे विकासस्वरुप धेरै रकम निकास नहुने महालेखा स्रोतको अनुमान छ ।
उनले भने, “केहीदिन यता आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । तर, दैनिक दर खस्कँदो छ । राजस्व परिचालन भने बढेको छ । असार महिनाको २१ गतेसम्म मात्रै ६० अर्ब राजस्व उठेको थियो ।”
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको खर्च र आम्दानीमा खासै अन्तर छैन । हालसम्म ९ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु खर्च ७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ छ भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४७ करोड रुपैयाँमात्र छ ।
चालु खर्च वार्षिक अनुमानको ७८ प्रतिशत हो भने पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतमात्र हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने अनुमानको ५९ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
दोस्रोपल्टको अनुमानमा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड हुने छ । जसमा चालु खर्च ७३.३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७८.८ प्रतिशत हुने खतिवडाको आकलन छ ।
खर्च गर्ने क्रमको घट्दो ग्राफले १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुग्न निकै मुस्किल देखिन्छ ।
यसो त सरकारलाई १० खर्बको स्रोत जुटाउन पनि निकै हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । राजस्व संकलनलाई लकडाउन र सर्वोच्चको निर्णयले प्रभाव पार्दा सरकार आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट देश चलाउने अवस्थामा पुगेको छ ।
यस अवधिसम्म सरकारले ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व परिचालन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट जुटाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बाह्रखरीसँग भने,“राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किलै देखिन्छ । यद्यपि हामी संशोधित लक्ष्य ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ नजिक नजिक छौं ।”
खर्चको लक्ष्य पनि भेट्न मुस्किल रहेको उनले स्वीकारे । यसो त आन्तरिक ऋण लक्ष्यको हाराहारीमा उठिसकेको छ । खत्रीका अनुसार संशोधित लक्ष्यले १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेकोमा हालसम्म १९२ अर्बको उठिसकेको छ ।
उनले वैदेशिक सहायता यकिन गरेर भन्न नसकिने बताए । कतिपयको शोधभर्ना पछि तलमाथि हुन सक्ने उनको जिकिर छ ।
खत्रीका अनुसार कोरोना कोष लगायता कोरोनासँग लड्ने कार्यमा रकमान्तर स्रोतान्तर र थप निकासा गरी हालसम्म ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
