काठमाडौं । भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालले तिब्बतकोजस्तो गल्ती नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री योगीले लखनउमा इन्डो एसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले सीमाबारे निर्णय गर्दा परिणामको ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “नेपाल र भारत दुई देश भए पनि आत्मा एउटै हो । नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ । उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन । नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुभन्दाअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । विगतमा तिब्बतमा के भएको थियो, तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्न पनि नेपालीले सम्झिनुपर्छ ।”
आदित्यनाथले नेपालको तिब्बतीकरणको भय पोखेका हुन् वा तिब्बत चीनमा मिसिएझैँ भारतले नेपाललाई लिने धम्की दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेनन् ।
भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूमि भएर लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
भारतका सेनाध्यक्षले २ जेठमा कसैको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको आरोप लगाएको पाँच दिनपछि ७ जेठमा नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
यसबारे नेपाल र भारतमा बहस भइरहेका वेला योगी आदित्यनाथको नकारात्मक टिप्पणी आएको हो ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भने यसअघि नेपाल-भारत सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुन नदिने र सीमा समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, “म नेपाल-भारत सम्बन्धमा कटुताको स्थिति उत्पन्न हुन दिन्न । नेपाल-भारत भाइ-भाइ राष्ट्र हुन् । भाइ-भाइबीच केही मतभेदहरु हुनसक्छन् । सीमा समस्याका विषयमा हामी नेपालसँग वार्तामा बस्छौं र निश्चितरुपमा वार्ताकै माध्यबाट समस्या समाधान गर्छौं ।”
अघि नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरु राकेश सूद र रञ्जित रेलेसमेत नेपालसँग भारतले तत्काल वार्ता गर्नुको विकल्प नभएकोले सरकारले तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पूर्वराजदूत सुदले नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि वक्तव्यबाजी बन्द गर्ने, एकतर्फी गतिविधि रोक्ने र लेनदेनको भावनाअनुसार समस्या समाधानको मनसायसहित वार्तामा बस्नुपर्ने भारत सरकारलाई सुझाएका थिए ।
पूर्वराजदूत रेले नेपालसँगको सीमा समस्या गर्ने एकमात्र उपाय तत्काल नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्ने र जतिसुकै अपमानित भए पनि भारतले तत्काल वार्ताको पहल गर्नुपर्ने नभए एकपटक टेलिफोन अथवा भिडियो कन्फरेन्समार्फत भए पनि वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीबाट वार्तका लागि पहल गर्नुपर्ने र समस्याको समाधान वार्ता नै भएको भन्ने अभिव्यक्तिहरु आइरहेकाबेला भारतको एक प्रान्तको मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा नेपालको केन्द्र सरकारले ‘काउन्टर रियाक्ट’ गर्न नहुने विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
