भद्रपुर । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको निर्माण कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रकाशित सूचनामा कित्ता नम्बर फरक परेपछि सम्बन्धित जग्गाधनीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
अन्योलमा परेका झापा बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ७ का रेलवे प्रभावित जग्गाधनीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
गठित समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र जिल्ला समन्वय समिति झापालाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष डा. मैनाली, सचिव रञ्जित प्रसाईँसहित गएको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राना मगर र जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
समितिले सो ज्ञापनपत्रको बोधार्थ बिर्तामोड नगरपालिका र रेलवे कार्यालय मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग काँकडभिट्टा इनरुवा खण्ड प्रदेश एक कार्यालय विराटनगर पठाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कित्ता नम्बर सहितको ३५ दिने सूचना गत जेठ २४ गते प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रकाशित सूचनामा कित्ता नम्बर र हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर फरक परेपछि बिर्तामोड क्षेत्रका प्रभावितहरू अन्योलमा परेका हुन् ।प्रशासन कार्यालयको सूचनामा जिल्लामा पर्ने हालका पालिकाहरूको उल्लेख नगरी तत्कालीन गाविसका केही वडाहरू तथा पुराना र कतै नयाँ कित्ता नम्बरसहितको जग्गाको क्षेत्रफल वर्ग मिटरमा नभई साबिक अवस्थाका विरकरधुरमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी प्रकाशित सूचनाको आधारमा हेर्दा कति ठाउँमा रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बरहरू स्पष्ट नखुलेको, कित्ता नम्बर नमिलेको, कित्ता छुट भएको, जग्गाको क्षेत्रफल स्पष्ट नभएको, सार्वजनिक गरिएको कित्ता नम्बर र हाल भोग चलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएकोले स्थानीय जग्गाधनीहरूमा अन्यौलता देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, रेलवे विभागले रेल यातायात सञ्चालनको लागि गरिने प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ६ (१) अनुसार जग्गा नियन्त्रण बिन्दु, स्थान खडा गर्नु परेमा वा कुनै जग्गा नापी गर्नु परेमा १५ दिन अगावै जग्गाको जग्गावालालाई सूचना दिनुपर्ने नियम ऐनले व्यवस्था गरे पनि सर्वेक्षण कहिले, कहाँ र कुन निकायबाट भयो ?
सोको बारेमा हालसम्म कसैलाई जानकारी रेलवे विभागले सुरु देखिनै कानुन सम कार्य नगरेकोले यस बारेमा रेल विभाग र सम्बन्धित निकायले प्रभावित जग्गाधनीलाई सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत विश्वस्त र स्पष्ट गराउनु पर्ने, प्रकाशित सूचना बमोजिम निर्धारित समयभित्र जग्गाधनीले निवेदन दिन नसकिने र प्रभावित जग्गाधनीहरू मध्ये केही विदेशमा, केही स्वदेशकै अन्य जिल्लामा लकडाउनले थुनिएको अवस्थामा रहेकोले उनीहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरी सरोकारवाला निकायले छिटो छलफल गरी दुरुस्त तथा वास्तविक कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने, रेलवे प्रभावित क्षेत्र जसमा रेलवे ट्रयाक, दायाँ बायाँ लिने क्षेत्र, टर्मिनल स्टेसन आदिले ओगट्ने क्षेत्रको आधिकारिक नक्सा उपलब्ध नभएको हुनाले सिमाङ्कनसहितको नक्सा जारी गर्नुपर्ने, बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा कार्यालयले मुआब्जा रकम भुक्तानी सम्बन्ध विषयमा उल्लेख गरिएको निवेदनमा कित्ता नम्बर मात्रै उल्लेख गर्ने स्थान छुट्टाएकोले घर, टहरा, बोटबिरुवा, गोठ, वोरिङ्ग आदी उल्लेख गर्नु वा नगर्नु पर्ने यसले थप अन्यौलता पैदाले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब ४ हजार कित्ता अर्थात् करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरिने छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी झापामा ३ सय ३ बिघा, मोरङमा २ सय ३० बिघा र सुनसरीमा १ सय ४० बिघा १८ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गरिँदैछ ।
