गाउँघरमा पुराना लेनदेनका तमसुकहरूमा अहिले पनि ‘मैले ऋण तिर्न नसके चार माना कपासको बीउ जाने पाखोबारी दिनेछु’ भन्ने व्यहोरा लेखिएका लिखत प्रशस्त भेटिन्छन् ।
यसले त्यतिबेला पहाडी गाउँघरमा कपास खेती प्रशस्त हुने गरेको देखाउँछ । कपासकै धागोबाट बुनेका कपडा लगाउनुपर्ने बाध्यताले खेती गर्ने चलन थियो ।
कपासबाट बन्ने खाडीको कपडा लगाउने बाध्यता अन्त्य भएसँगै खेती घटदै गएको छ । कपास मासिँदै गएपछि अहिले बोट नै नहुने गरी लोप हुने अवस्थामा पुग्न थालेको हो । खाँडीका कपडा बुन्ने उद्यमीहरूले समेत आयातित धागो किनेर परम्परागत व्यवसाय जेनतेन धानिरहेका छन् ।
आज मात्रै एक जना किट विज्ञलाई मैले फोन गरी सोध्दा कपासको विज्ञ को छ नेपालमा र कपास विकास समितीले खासमा के गर्छ भनी सोध्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिन अर्थात बिशेष गरी कपासको बढी खपत काम गर्ने बुटवल धागो उद्योग र हेटौँडा कपडा कारखाना बन्द भएपछि कपास खेती पनि कम हुँदै गएको हुन सक्ने आधार चाँहि पाउन सकिन्छ ।
भइदिदा यस्तो भएको रहेछ भनी धोरमोरे जवाफ, प्राप्त गरेँ, ‘पराम्परागत र आधुनिक दुवै किसिमको कपडा उत्पादन गर्न सकिने कपास पहिले गाउँघरमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो,’ तर अहिले कपास पाइन्न र कपडा बुन्ने मान्छे पनि छैनन् भन्न भ्याए, कपास खेतीका गरेका एक पाका किसान ।
कपास संसारकै अग्रणी नगदे बाली हो । कपासको उत्पादन कम लागतमा गर्न सकिन्छ अर्थात् कपासको उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ । कपास अर्थात सूतीबाट बनेका लुगाहरू निकै टिकाउ हुनाका साथै भुवा नआउने खालका हुन्छन् ।
सूतीलाई विभिन्न रङले रङ्ग्याउन सकिन्छ, धुन सकिन्छ र तुलनात्मक रूपमा उच्च तापक्रममा आइरन समेत लगाउन पाइन्छ ।
पसिना सोस्ने र छिट्टै सुक्ने हुँदा सुतीका लुगा लगाउन पनि सजिलो हुन्छ ।
जतिबेला तातो चाहिन्छ त्यतिबेला सुतिका कपडामा भुत्ला जडान गर्न सकिन्छ । अर्थात् यस्ता कपडाका सतहलाई भुत्ले समेत बनाउन सकिन्छ ।
हावापानी र माटो
उपोष्ण हावापानीमा कपास खेती गर्न सकिन्छ। उम्रनका लागि कपासलाई न्यूनतम ६०० तापक्रम चाहिन्छ भने बढ्नका लागि ७००देखि ८०० फरेनहाइट तथा फल्ने समयमा रातिको समय चिसो हुनुपर्छ।
सिँचाइ गर्न सकिने जग्गामा लगाइएको छैन भने कपास खेतीका लागि सामान्यतया वार्षिक ५० से.मि. वर्षा आवश्यक हुन्छ।
कपासको बाली उठाउने बेलामा सफा मौसम हुनुपर्छ किनभने वर्षाले रुवाको रङ बिगार्ने हुँदा गुणस्तर खस्कने हुन्छ ।
पानी सोस्न सक्ने राम्रो क्षमता भएको माटो, राम्रो वायुप्रवाहन र पानीको निकास हुने ठाउँमा कपास खेती राम्ररी फस्टाउँछ।
पानी जम्ने वा चिस्यान बढी हुने ठाउँ उपयुक्त हुँदैन। पाँगो माटो, कालो माटो र बलौले पाँगो माटो कपास खेतीका लागि राम्रो हुन्छ ।
बाँकेको खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समिति संकटमा परेको छ ।
पाँच वर्षदेखि उत्पादित कपास बिक्री नहुनुका साथै कपास प्रशोधनका लागि प्रयोग हुने अत्याधुनिक मेसिन प्रयोगविहीन हुँदा समिति नै संकटमा परीरहेको छ ।
समितिका अनुसार २०७१ सालदेखि बाँके, बर्दिया र दाङमा उत्पादन गरी प्रशोधन गरिएको २ सय १३ मेट्रिक टन कपास बिक्री नभएर गोदाममा स्टक रहेको छ ।
यसअघि बुटवल धागो उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग गरिँदै आएको कपास ती दुवै उद्योग सरकारले बन्द गरेपछि बिक्री हुन नसकेको हो ।
२०३७ सालमा स्थापना भएको समिति दश बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यहाँ एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनेको ८ वटा आधुनिक गोदाम र ५ वटा प्रशोधन गर्ने केन्द्र छन् ।
कच्चा पदार्थको अभावमा प्रशोधन गर्ने मेसिन प्रयोगविहीन बनेको छ भने गोदाममा बिक्री हुन नसकेको कपास थन्क्याइएको छ ।
कपास बिक्री नहुँदा सरकारको करोडौंको लगानी खेर गएको समितिले जनाएको छ ।
दुई ठूला धागो तथा कपडा उद्योग बन्द हुनुका साथै बजारमा भारतवाट आउने गुणस्तरहीन कपासका कारण समितिको कपास बिक्री हुन नसकेको कपास विकास समिति खजुराका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले बताए ।
“करिव पाँच करोडको कपास चार वर्षदेखि गोदाममा स्टक छ,” उनले भने, “सरकारको करोडौं लगानी खेर गएको छ ।”
सरकारले कपास खेतीका लागि बीउ, विषादी र स्प्रे ट्यांकीलगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।
निमित्त प्रमुख जोशीका अनुसार विगतका वर्षमा बार्षिक करिव अढाई करोड अनुदान आउने गरेकोमा चालू आर्थिक बर्षमा सो रकम घटाएर १ करोड ९९ लाख आएको छ ।
बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी समितिको नाममा २१ विगाह जग्गा छ । त्यसैगरी बर्दियाको कुम्भर क्षेत्रमा ५ सय ५० हेक्टर कपास खेती गरिँदै आएको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
सो जमिन २०५८ सालदेखि सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र सेयर किसानले अतिक्रमण गरेको कपास विकास समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै ताराताल र जमुनीमा रहेको समितिको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल बस्दै आएको छ । जोशीले सशस्त्र प्रहरी जग्गा खाली गर्न तयार रहेको बताए ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि समिति सफल हुन सकेको छैन ।
सो जग्गा खाली गराएर दीर्घकालिन योजनाका साथ कपास खेती विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।
अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग विहिन
कपास प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अभावमा समितिका चार वटा अत्याधुनिक मेसिनको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
२०५८ सालदेखि कपास उत्पादनमा कमी आएका कारण मेसिनको प्रयोग क्रमशः घट्दै गएको निमित्त प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।
२०४४ सालमा करोडौंको लगानीमा खरिद गरिएका प्रतिघण्टा आठ क्विन्टल कपास प्रशोधन गर्ने क्षमताका अत्याधुनिक जिनिङ मेसिन प्रयोगमा आउन नसकेपछि जीर्ण अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै समितिको केन्द्रीय कार्यालय खजुरामा रहेका ८ वटा गोदाम मध्य तीनवटा गोदाम मासिक पौने ३ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिइएको समितिले जनाएको छ ।
बर्दियाको जमुनी र तारातालमा रहेका गोदाममा भने सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा बल बस्दै आएको छ ।
१५ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी भएको समिति २०७३ असोजदेखि निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
दरबन्दीका १५ मध्य १० जना कर्मचारी कार्यरत समितिमा १३ जना ज्यालादारी र १ जना करारमा कार्यरत छन ।
निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयमा समस्या भएको निमित्त प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।
नेपालमा करीब बार्षिक साढे २ अर्बको कपास भित्रिने गरेको छ, त्यसैले साँच्चिकै कपास खेती ब्युँताउन सरकारले राष्टिय विस्तार निती आवश्यक छ ।
