काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफललाई तीव्रता दिएको छ । जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा सकारमा देखिएको अन्योलताबीच अर्थ मन्त्रालयल अहिले बिहानदेखि राति अबेरसम्म बजेट छलफलमा व्यस्त छ ।
अर्कोतर्फ कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
यो परिस्थितिमा बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणिहरुलाई पोहोर जस्तै कोरोना कहरमा राष्ट्र बैंकले मलम लगाउने काम गर्ला कि नगर्ला भनेर राष्ट्र बैंकको नीतिमा ठूलो चासो छ ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्दा राष्ट्र बैंक गभर्नर विहिन थियो । कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीमा चिन्तामणी शिवाकोटी थिए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्र्नुपर्ने व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो भने चैत मसान्तमा व्याज तिर्न नसक्नेलाई असार मसान्तसम्मको समय दियो ।
त्यसपछि नयाँ गर्भनरमा महाप्रसाद अधिकारी आएसँगैं चौथौ त्रैमासमा चैत मसान्तसम्म कायम व्याज रकममा २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्देशन दियो, राष्ट्र बैंकले ।
