काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेको छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सुशासन समितिले गर्न लागेको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेको हो ।
सुशासन समितिले आज बस्न लागेको बैठकबाट विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी गरेपछि कांग्रेसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र संसदीय समितिमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलमा पुरानै अडानमा कायम रहने निष्कर्ष निकालेको स्रोतको भनाइ छ ।
विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ ।
२ वर्षदेखि समितिमा रहेको सो विधेयक टुंगो लगाउन आज दिउँसो २ बजे समितिको बैठक बस्दै छ । बैठकअघि सहमति नभए प्रक्रियामा लगेर वैवाहिक अंगीकृतको विषय टुंगो लगाउन लागिएको हो ।
विधेयकमा अन्य विषयमा समितिमा सहमति जुटे पनि विदेशीको बुहारीको विषयमा विवाद थियो ।
सत्तारूढ ढल नेकपाले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षको प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित समाजवादी जनता दल नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ कै व्यवस्थाको पक्षमा छन् ।
यसअघि सहमतिका लागि भन्दै पटक–पटक समय दिइए पनि वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
समितिको आजको बैठकअघि सहमति जुटाउने प्रयास हुने र सहमति नभए प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाइने भएको छ ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आफू सहमतिकै पक्षमा रहेको र त्यसका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएकी छन् । चालु संसदको अधिवेशनमै विधेयक पठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै आएकी छन् ।
नेकपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले वैवाहिक अंगीकृतबारे निर्णय गरेको थियो । “सचिवालय बैठकमा अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकको प्रावधानबारे छलफल भयो ।
जसअनुसार नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,” नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि भने, “त्यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।”
राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारूढ नेकपाको बहुमत छ । समितिमा सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जसपाका चार, नेमकिपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि नेकपालाई समर्थन गरेका छन् । सत्तारूढ सांसदहरूको बहुमत भएकाले समितिबाट सो प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने देखिन्छ ।
प्रक्रियामा गएर विधेयक पारित गरिए कांग्रेसले त्यसमा फरक मत लेख्ने कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय टुंग्याइँदै
नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा विवाह गरेर आउने महिलालाई दिइने नागरिकताबारे व्यवस्था छ ।
जसमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
नागरिकता नत्याग्दै नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सचिवालयले सात वर्षको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।
जसमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि सरकारी अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन पाउने र तबसम्मका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्रका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
