राममणी बराल
कुनै पनि देशको नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। बच्चा बालिग भएपछि राज्यको निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उसले त्यस देशको नागरिकका प्राप्त गर्नु पर्दछ। नेपालमा पनि कयौँ नागरिकहरु छन् , जस्ले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर नागरिकता विहीन बन्नु परेको तितो यथार्थ रहेको छ।
शनिबार मात्रै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छिन्। यो अध्यादेश जारी भएसँगै नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरंगित भएको छ। यसबाट विभिन्न आशंकाहरु जनमानसमा उब्जिएका छन्।
जारी अध्यादेश बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशमा नेपाली आमाको सन्तान नेपालमै बसोबास भएको छ भने उसले आफ्नो बुवा नभएको स्व-घोषणा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरुले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भनिएको छ। यसबाट नेपाली नागरिकताको प्रतीक्षामा रहेका लाखौं भारतीय हरुले नेपाल नागरिककता प्राप्त गर्ने आधारहरु भेटिन्छन्।
यसअघि २०७७ असारमै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरी संसदको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको भएतापनि यो विधेयकमा व्यापक विरोध भएपछि संसदमै अड्किएर बसेको थियो।
कमजोर प्रसासनिक सम्यन्त्र भएको हाम्रो देशमा नागरिकको पहिचान र उनिहरुको तथ्यांक स्पष्ट नभएको हुदा एस अध्यादेश को धार २(५) लाई टेकेर गैर नेपाली नागरिक हरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने जोखिम देखिन्छ।
फिजिको इतिहास केलाउने हो भने त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनी भारतको दबाबमा त्यस देशको संविधानमै लेखियो। फलस्वरूप तत्कालीन अवस्थामा अल्पसंख्यक रुपमा रहेका भारतीय नागरिकहरूले १५ वर्षको छोटो समयमा नै त्यँहाको संसदमा बहुमत प्राप्त गरी भारतीय मुलका नागरिक महेन्द्र चौधरी फिजिको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यसबाट लाखौं विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउने जोखिम उच्च रहेको छ। भौगोलिक सामाजिक एवम् सास्कृतिक रुपले भारतसँग निकट रहेको हाम्रो परिवेशमा यसको गलत प्रयोगबाट देशको राष्ट्रियता संकटमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको छ।
यसअघि पनि गैर नेपाली नागरिक हरुलाई विभिन्न नाममा नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने कामहरु भए। अहिले पुनःवर्तमान सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्दै शासन सत्ता जोगाउन राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरि अध्यादेश मार्फत लाखौं गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बाँड्न लागिरहेको छ यसबाट हाम्रो देशको राष्ट्रियता इतिहासकै सबैभन्दा खतरा मोडमा देखिन्छ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील एवं दुरगामी बिषयलाई संसदभित्र व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएतापनि अहिलेको सरकारले संसद विघठन गरी आफै कामचलाउ भएको अवस्थामा यो अध्यादेश मार्फत गैर नेपालीलाई नागरिकता बाँड्न खोज्नु राष्ट्रियतामाथि इतिहासकै सबैभन्दा कठोर प्रहार हो। यसबाट भोलि हामी मूलबासी नेपाली नै अल्पमतमा परि देशको शासनसत्ता बिदेशी नागरिकको हालमा सुम्पिदै छौं।
