काठामाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘फरक मत’ राख्दैराख्दै पनि बहुमतले पारित गरिएको छ ।
आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा संशोधन विधेयक पारित गरिएको हो ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन लगातार ७ वर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने प्रावधान भएको संशोधन प्रस्तावले संविधान नै संशोधन गर्ने बाटो खुला गरेको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको हो ।
कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेश कुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समिति सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए ।
आइतबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र संसदीय समितिमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलमा पुरानै अडानमा कायम रहने निष्कर्ष निकालेको निकालेको थियो ।
तर, यसअघि शनिबार बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त विधेयमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीसमेत असहमति राखेको थियो । जसपाकातर्फबाट राजेन्द्र महतोले पनि यस विषयमा ‘फरक मत’ राखेका थिए ।
कांग्रेस र जसपाले राखेको ‘फरक मत’ भने संसदमा नजाने भएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिपक्षीले राखेको फरक मत संसदमा नजाने बताएकी हुन् ।
नागरिकता नपाएसम्म स्थायी आवासीय अनुमति पत्र
आज बहुमतले पारित गरिएको विधेयको ४ मा भनिएको छ, “मूल ऐनको दफा ५ को (१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) – (१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निले नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्ता गर्न सक्नेछ ।”
तर, अगिकृत नागरिकता नपाएको अवधिसम्म नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थायी आवासीय अनुमति पत्र अंगिकृत नागरिकता नागरिकता प्राप्त भए पछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत निम्न अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ :
– चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग गर्न बेचविखन गर्न, व्यसायिक लाभ प्राप्त गर्न, र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न
– पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न
– उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न,
– जन्म, मुत्यू, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न
– सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न
– कुनैपनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न
– राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न ।
