काठमाडौँ : सर्वाच्च अदालतले काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक थप तथा विस्तार गरिएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न / नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको काम चलाउन चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वाच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजनाबाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
