काठमाडौं : राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने असरबारे सरोकारवाला निकायहरुमा अन्योल पैदा भएको छ।
आइतबारको निर्णयले नेपालमा खोप ल्याउने प्रक्रियामा केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? भन्ने प्रश्नमा खोपको प्राविधिक कार्यलाई पूर्णता दिने समितिका सदस्य डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘‘प्रशासनिक माध्यमबाट गर्ने कामहरु रोकिँदैनन् तर अधिकांश प्रक्रिया जीटुजीमार्फत अगाडि बढेकाले असर नपर्ला भन्ने अवस्थाचाहिँ छैन ।’’ खोप ल्याउने तयारी तीव्र भइरहेका बेला सरकार उथलपुथल हुनु भनेको बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाउने खोप विभाग पूर्वप्रमुख डा. राजेन्द्र पन्त बताउँछन्।
विगत ४७ वर्षदखि औषधि आयात र वितरणमा काम गर्दै आएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ स्थिर सरकार नहुँदा व्यवसायमा पर्ने नकारात्मक असरबारे चिन्तित छ।
कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले भारत सरकारसँग जीटुजी प्रक्रियमार्फत र केही खोप उत्पादक कम्पनीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको छ । तर डा. उप्रेतीको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योल पैदा भएको बुझिन्छ।
संसद् विघटनको निर्णयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संरचनामा अहिलेसम्म कुनै फेरबदल नभए पनि कोरोना महामारीका समयमा भएको यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप शिथिल बनाउनेमा सरकोकारवालाहरुले चासो देखाएका हुन्।
