नेपालसहितका २५ मुलकलाई ऋण भुक्तानको समयावधि ६ महिना थप
न्युयोर्क । नोभेल कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण यस वर्षको विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतमा खुम्चिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले यस वर्ष सन् १९३० को ‘ग्रेट डिप्रेसन’ यताकै सबभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ ।
कोषकी प्रमुख अर्थविद् गिता गोपीनाथले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादन आगामी दुई वर्षसम्म ९० खर्ब अमेरिकी डलर रहने बताएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनमा कोरोना महामारीका कारण विश्वका ८१ प्रतिशत कामकाजीले आफ्नो काम पूर्ण वा आंशिक रुपमा गुमाएको उल्लेख गरेको थियो । विश्वभर गर्नुपरेको लकडाउनका कारण लगभग सबैजसो उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको हो । १७० भन्दा बढी देशको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने अनुमान कोषले गरेको छ ।
नेपालसहितका २५ मुलकलाई ऋण भुक्तानको समयावधि ६ महिना थप
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वका अति निर्धन एवं जोखिममा रहेका नेपालसहित विश्वका २५ वटा मुलुकको करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण भुक्तानीको समयावधि छ महिना बढाएको छ । विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवं आर्थिक व्यवस्थापनका लागि संघर्षरत मुलुकहरुका लागि उक्त कदम चाल्नु परेको कोषले जनाएको छ ।
कोषकी कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टिलिना जर्जिभाले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने मुलुकहरुमा नेपालसहित अफगानिस्तान, हैटी, सोलोमन आइल्यान्ड, ताजिकिस्तान र यमन तथा अफ्रिकाका १९ वटा मुलुक रहेको उल्लेख छ । उनले भनेकी छन्, “कोषको यस नयाँ व्यवस्थाबाट कमजोर आर्थिक स्थिति रहेका मुलुकहरुले आफूसँग रहेको रकम अत्यावश्यकीय मेकिडल तथा अन्य राहत कार्यहरुमा खर्च गर्न मद्दत पुग्नेछ ।”
मुद्राकोषको ऋण सहायता प्राप्त गर्ने १९ वटा अफ्रिकी मुलुकहरुमा बेनिन, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कोमोरोस, कंगो, जाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाउ, लाइबेरिया, म्याडागास्कार, मलावी, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, रुवान्डा, साओ टोमे, सियरा लियोन र टोगो रहेका छन् ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस समेतका १६५ जना अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुको समूहले अत्यन्त जोखिममा रहेका राष्ट्रहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको म्याद थप गर्न हालैमात्र आग्रह गरेको थियो ।
जुबिली युएसए नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक एरिक लीकोम्प्टेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको कदमको स्वागत गर्दै गरिबीको चपेटामा रहेका मुलुकहरुका लागि अझै धेरै सहायता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “संकटको यस घडीमा सबै कर्जा माफ गर्नु आवश्यक छ ।” – (बीबीसी र एपीको सहयोगमा)
