नेपालको संविधान २०७२
भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि, धारा ११४
अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो । व्यवस्थापिकाको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा\ अध्यादेश जारी गरिन्छ ।
११४. अध्यादेशः (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।
(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
अध्यादेश जारी गर्दा देहायका कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छः –
क. व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको हुन नहुने,
ख. तत्कालै कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको हुनुपर्ने,
ग. तत्कालै कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको भत्रे कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने,
घ. जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकूल हुनुपर्ने ।
९.२ अध्यादेश जारी हुने प्रक्रियाः
सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न परेको कारण, अवधारणा तथा नीतिपत्र सहित अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । कानून मन्त्रालयबाट राय परामर्श प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृत भएमा अध्यादेशको मसौदाको तर्जुमाको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । कानून मन्त्रालयबाट मसौदा तर्जुमा भई कारबाही अघि बढाउन सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा अध्यादेश जारी हुन्छ । सो अध्यादेश कानून मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गर्छ ।
उदाहरण
सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउनको लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रस्तावनाः सार्वजनिक सेवामा सबै समुदाय, क्षेत्र तथा व्यक्तिको यथासम्भव सहभागिता गराई त्यस्तो सेवालाई समावेशी बनाउन प्रचलित कानूनमा तत्काल संशोधन गर्न
आवश्यक भएको र सो समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन नभएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएकोथियो ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस अध्यादेशको नाम “सार्वजनिक सेवालाई समावेशीबनाउने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६५” रहेकोछ ।
(२) यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
अध्यादेशको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा “ऐन” शब्दको सट्टा “अध्यादेश” राखिन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिकाको बैठकमा त्यस्तो अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ र व्यवस्थापिकाले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
व्यवस्थापिकाले अध्यादेश स्वीकार गरेतापनि व्यवस्थापिकाको बैठक बसेको साठीदिन पछि अध्यादेश निष्क्रिय भई कानूनी रिक्तता आउने हुँदा सो अवधिभित्रै उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन बनिसक्नुपर्छ ।
अध्यादेशको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएमा पुनः ऐनको विधेयक मसौदा तर्जुमा गर्न र व्यवस्थापिकामा दर्ता गर्दाको अवस्थासम्म जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ यसको लागि पनि सोही प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
तर यस्तो विधेयकको अन्तमा निष्क्रियताको परिणाम रहन्छ । सो सम्बन्धी उपशीर्षकमा चर्चा गरिसकिएको छ ।
नेपालमा अध्यादेशबाट कुनै निकाय वा संस्था नै स्थापना गर्ने वा भइरहेको ऐन खारेज गरिएको उदाहरण समेत छ । जस्तैः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०५९ बाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भएको र कम्पनी अध्यादेश, २०६२ ले कम्पनी ऐन, २०५३ लाई खारेज गरेको थियो ।
