सिद्ध राज ढकाल, शिक्षक
केहि दिन अघि मात्र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८कोे संसदमा पेश गर्नु भयो बजेटको आकार गत वर्ष भन्दा सानो छ ।
स्वास्थ्य लाई बिशेष प्राथमिकता दिएको अहिलेको बजेट बरु यो महामारीको बेला महत्वाकांक्षी उदेश्य राखेको बजेटले कृषि तथा रोजगारीलाई बिशेष प्राथमिकता दिएकाले केहि आशा संगै निराशा पनि सृजना गरेको छ ।
शिक्षामा बजेट
अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नु भएको बजेटमा शिक्षामा कुल बजेटको ११.६४ % विनियोजन भएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ०.९६ प्रतिशतले बढि हो ।
सरकारले यस वर्ष बिशेषत कोरोनाबाट प्रभावित बनेको पढाइलाई सुचारु गर्न भर्चुअल कक्षा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको माध्यम बाट शैक्षिक सत्र सुचारु गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि बढाउने, बाहेकका अन्य पुरानै हुन् ।
लाखौं बिद्यार्थी शिक्षाकाे पहुँच भन्दा बाहिर छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा १ अर्ब बजेट बढि छ भने देशभरमा सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखी ५सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको लागि ७ अर्ब ५२ करोड छुट्टयाइएको छ । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७६ सालमै विवाधित बनेको स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनको लागि ६ हजारलाई जागिर दिने गरि २ अर्ब २३ करोड छुट्टयाइएको छ । देशमा १७ थरी शिक्षक हुदाहुदै फेरि १८ किसिमका शिक्षक बनाउन खोज्ने भन्दै शिक्षकका पेशागत संघ संगठनले विरोध गरेका छन् ।
आधारभुत तहसम्मका ४६ लाख विद्यार्थीले रंगिन पाठ्य पुस्तक पाउने अपेक्षा गरेको छ । १८०० विद्यालय भवन निर्माण, २५२० कक्षाकोठा निर्माण, १००० विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटरल्याब, पुस्तकालय निर्माण गर्नको लागि बजेट छुट्टयाइएको छ ।
छात्रवृत्ति भने घटेर आएको छ । यसवर्ष २६लाख बालबालिकाले छात्रवृत्ति पाउनेँछन । विश्वविद्यालयलाई, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ ।
बिगत ५ वर्ष देखि शिक्षामा घट्दो बजेट नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक २०६७/६८मा १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो तर त्यसपछिका वर्षहरुमा शिक्षाको बजेट घट्दै गयो पछिका ५ वर्षको तुलना गर्दा आ.व. ०७४/७५ मा ९.११ प्रतिशत, ०७५/७६मा ९.९१ प्रतिशत, ७६/७७ मा १०.६८ प्रतिशत र ०७७/७८मा ११.६४ प्रतिशत विनियोजन भयो ।
पछिल्लो वर्षमा तुलनात्मक रुपमा बढेपनि समग्रमा बजेट भने घट्दै गएको छ ।
पुरा भएनन् अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता
सेनेगलकाे डकारमा सन् २००० मा सम्पन्न अन्तराष्टिय सम्मेलनमा नेपालले पनि कुल बजेटकाे २० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउने प्रतिबद्दता जनाएकाे थियाे ।
सन् २०१५ सम्म २० % पुर्याउने प्रतिबद्दता जनायाे तर पुरा हुन सकेन ।
दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत बुदाँ नं ४ मा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । यि लक्ष्य पुरा हुनेमा धेरैको आशंका छ ।
दक्षिण कोरिया कोइनचानमा सन् २०१५ मे १९ देखी २२ मा सम्पन्न इन्चोन घोषणाले तयार पारेको साझा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सार्वजनिक शिक्षामा १५ देखी २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने बिषयमा नेपाल पनि सहभागी राष्ट्र हो । नेपालले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ तर ति प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेका छैनन् ।
विभिन्न योजना तथा समितिका प्रतिवेदन वेवास्ता
राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०४९ ले कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्न सिफारिस गर्याे तत्कालिन २ जना शिक्षा मन्त्री देवीप्रसाद ओझा र अर्जुन नरसिंह केसिको अध्यक्षतामा गठन भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ ले शिक्षामा १७ प्रतिशत बजेट छुट्टाउनु पर्ने सिफारिस गर्याे ।
यस्तै तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. निर्मल प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिबेदन २०५८ ले १७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाउन सिफारिस गर्याे । राष्ट्रिय योजनाका रुपमा सम्पन्न भएका विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२००९ देखी २०१५) ले शिक्षामा बजेट बढाउने लक्ष्य लिएको थियो आखिर पुरा हुन सकेन् ।
आ.व. २०७३/७४मा सुरु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले योजनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरि पहिलो ३ बर्षभित्र १५ प्रतिशत बजेट छुट्टाउने, ५ वर्ष भित्र १७ प्रतिशत र अन्तिम ७ वर्षमा (सन् २०२२/२३) २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउने आफ्नो सुचकमा लक्ष्य राखेको छ र यो कार्यक्रम कार्यन्वयमा आएको ३ वर्ष पुरा भयो तर लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन् ।
लगानी कम प्रतिफल धेरै खोज्ने हामी
सिधै हेर्दा अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षामा बजेट धेरै देखिन्छ, तर खासमा त्यो लगानी कुन–कुन क्षेत्रमा भएको छ मुल्यांकन गर्न जरुरी छ । शिक्षामा छुट्टाइएको कुल बजेटको ७०/७५ प्रतिशत बजेट शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ ।
अहिलेको बजेट पनि त्यस्तै छ । जबकि हाम्रो सरकार शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याई गर्छ सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरणको नाममा शिक्षालाई निजिक्षेत्रको जिम्मा दिएर आफु पन्छिन खोज्छ । अनि कसरी हुन्छ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि ?
आज संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित हकलाई त सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन् आधारभुत तहमा पहुँचको हक हनेछ । आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानमै उल्लेख छ, तर अझै पनि लाखौं विद्यार्थी शिक्षाको पहँच भन्दा बाहिरीन्छन् ।
नाम मात्र सार्वजनिक शिक्षा विद्यालयले अनेक शुल्कको नाममा लाखौँ असुलेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भएको छ । व्यवहारमा शिक्षा निशुल्क हुन सकेको छै् ।
विगत लामो समय देखि बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने हामी हाम्रो सरकारले कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्दै छौ कसरी दिगो विकासका लक्ष्य पुरा हुन्छ कसरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा हुन्छ ?
निति निर्माता तह देखि कार्यन्वयन गराउने तहले बडो गम्भीरता पूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
लक्ष हासिल गर्न निजामती कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारले शिक्षक शुद्ध तलबमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने कस्तो मानसिक बुझ्नै गाह«ो एउटा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने भनेर र बार्षिक रुपमा १५००० देखी ३०००० आँउछ के त्यसले गुणस्तरीय शिक्षा दिन निजि विद्यालयको जस्तो सेवा सुविधा दिन पुग्छ ? यो बिषय सोचनिय छ ।
अन्त्यमा
हाम्रो देशका नेतादेखि कर्मचारी विश्वका विभिन्न देशको शैक्षिक अवस्था बुझ्न जान्छन् कि सरकारको ढुकुटी रित्याउन नत्र युरोपेली मुलुकले छिमेकि देश चिन र भारतले शिक्षामा गरेको लगानी र राम्रो पक्ष सिकेर आउनुपर्ने हो ।
शिक्षामा लगानी बिना गुणस्तर कायम गर्न सकिदैन् । बस्नलाई डेस्क बेन्च नहुने, भोकभोकै पढ्नपर्ने हाम्रो देशमा बालमैत्री वातावरण टाढाको बिषय हो । सार्वजनिक शिक्षालाई लिएर २/४वटा सुविधा सम्पन्न निजि विद्यालयको उपलब्धिसँग नदाजौँ ।
त्यसैले सार्वजनिक शिक्षामा राम्रो प्रतिफल खोज्न लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि ?
लेखक शिक्षक ढकालले विभिन्न देश र समाजलाई समेत सकारात्मक उर्जा दिने खालका विभिन्न कृषि र शिक्षाका सन्दर्भमा लेख समेत लेख्दै आउनुभएको छ
