काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिएर सच्चिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सोमबार उनले मोदी आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएकाले पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसँग आराधना गरी सत्यको मार्गमा हिँड्ने शक्ति लिन आग्रह गरे ।
अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि सांसद श्रेष्ठले मोदीलाई आग्रह गरे ।
“यो बेलामा पशुपतिनाथसँग, मुक्तिनाथसँग तपाईंको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वका आधारमा तपाईंले आराधना गर्नुहोस् । तपाईंले शक्ति लिनुहोस् ।
तपाईंले आशीर्वाद लिनुहोस् र यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको एक इन्च भूमि पनि हामीले लिनु हुँदैन ।
हिजोको जुन अतिक्रमणकारी, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रह्यो त्यसलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा उभिन्छौँ र नेपाल–भारत सम्बन्धको सम्बन्ध सुधार गराउँछौँ,” उनले भने, “इतिहासको निरन्तरतामा देखिएको प्रवृत्तिमाथि विजयी प्राप्त गछौँ भनेर सोच्नुभएको छ भने तपाईं बधाई र धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ ।
नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सहयोग हुनेछ । तपाईंजस्तो आध्यात्मिक व्यक्तिलाई आग्रह गर्न चाहान्छौँ ।”
सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरू टेबुलमा राखेर समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको बताए । तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले उत्तरी छिमेकी चीन असल छिमेकी भए पनि सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको एक व्यापारिक सम्झौताले नेपालको चित्त दुखेको बताए ।
“चीनले नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखाएको कारणले हामी सम्मान गर्छौँ,” उनले भने, “तर यो सन्दर्भमा चीनलाइ पनि अनुरोध छ नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान/अञ्जान आँच पुग्ने वा बल पुग्ने काम चीनको तर्फबाट हुनुहुँदैन् । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला भएको सम्झौताको आत्मसमीक्षा गर्न आगह गर्दछु ।”
प्रवक्ता श्रेष्ठले ईपीजी समूहले सहमतिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, समस्या र समाधानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको प्रति पनि दुःख व्यक्त गरे । प्रवक्ता श्रेष्ठले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
