काठमाडौं । सरकारले व्यापक सरोकार र चर्चाको विषय बनेको दार्चुलाको कालापानी लिम्पियाधुरानजिकै व्यारेक रहने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टुकडी दार्चुलाको छाङग्रुमा राख्ने भएको छ ।
प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा खटिने सो टोलीलाई भारतीय सीमाभन्दा एक किलो मिटर पूर्व नेपाली भूमिमा राख्न लागिएको हो ।
भारतले नेपालको अनुमति नै नलिएर नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर चीनसंँग सडक सन्जाल जोडेपछि नेपालमा भारतबिरोधी स्वरहरु तीव्र भएको र जनस्तरमा प्रदर्शनसमेत शुरु भएको बेला सुरक्षा व्यवस्थालाई कायम राख्न सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ तैनाथ गरिएको हो ।
भारतले एक पक्षीय रुपमा सडक बनाएको विषयमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसंँग वार्ता गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उद्घोष गरेपनि भारत सरकारले खासै रुचि नदेखाएका कारण देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन चर्किरहेको छ ।
नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ–संस्थाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले भारत र चीन दुवै देशसँंग वार्ता गरेर यो समस्याकोे समाधान गर्न नेपाल सरकारसंँग माग गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो राष्ट्रियतासंँग गाँसिएको विषय भएकाले तत्कालै सरकारले दुवैदेशसँंग कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारसंँग माग गर्नुभएको छ ।
उहांँले सञ्चारमाध्यमसग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो– यस समस्याको समाधानमा सरकारले आलटाले जवाफ दिएको छ, अब ढिला नगरी तत्कालै यसको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले उक्त मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ भने यस्तै धारणा अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रकट भएको छ ।
सरकारले गएको मंसिर महिनामा नै उत्तरी सीमा क्षेत्रका सात स्थान र भारतीय सीमा क्षेत्रमा एक सय सातवटा बोर्डर आउटपोष्ट राख्ने निर्णय गरेकाले अहिले त्यसलाई सशस्त्र प्रहरी बलले निरन्तरता दिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रवीणश्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहांँले दार्चुलाको छाङग्रुमा बिओपी स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिदै भन्नुभयो अहिले त्यहांँ लैजाने टोलीको तयारी भइरहेको छ,तर तत्कालै आफ्नो भवन बनाउन सम्भव नभएकाले त्यहाँं घरभाडामा लिने र अन्य बन्दोबस्तीका सामान तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
छाङग्रुमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ३५ जना सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत तथा जवान खटाइने भएको छ ।
डिआईजी श्रेष्ठले भन्नुभयो– यसअघि उत्तरी सीमा क्षेत्र किमाथाङ्कामा बिओपी स्थापना भएको र त्यसपछि अन्य क्षेत्र हिल्सा, कोरोला, ओलाङचुङगोलामा पनि फौज तैनाथ गर्ने विषयमा तयारी तीव्र भएको बताउनुभयो ।
गत मंसिरमा नै सरकारले बिओपी थप्ने निर्णय गरेपछि अहिले दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा सात वटा बिओपी स्थापना भएको र अन्य स्थानमा पनि बिओपी स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको डिआईजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले सीमा क्षेत्रमा पठाउने सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति अभाव भएपछि गृह मन्त्रालयले भीआईपी सुरक्षामा खटिएका झण्डै दुई हजार जनशक्तिलाई त्यहांँबाट हटाएर सीमा क्षेत्रमा खटाउने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर भीआईपीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै फिर्ता बोलाएर सीमा क्षेत्रमा खटाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
