सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको २ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा कृषि क्षेत्र

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याएका छन् ।

सबै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको योगफल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५४ लाख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशमा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट आएको थियो ।

प्रदेशहरुको बजेटहरुको हिसाव गर्दा कुल १ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख चालुतर्फ विनियोजन भएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख अर्ब विकास बजेटको हिस्सा छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेशअनुरुप प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तयार पारेको जनाएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को महामारीका कारण यसपटकको बजेटले स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटमा बर्णन गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित बजेटअनुसार कृषिमा तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख, आठ अर्ब ७३ करोड भौतिक निर्माण र यातायात, एक अर्ब ३७ करोड सहरी विकास, चार अर्ब नौ करोड सिँचाइ र नदी व्यवस्थापन, दुई अर्ब ५० करोड खानेपानी र सरसफाइमा एक अर्ब १९ करोड १० लाख पर्यटन र एक अर्ब ४५ करोड वन व्यवास्थापन बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशमा दलित महिला सशक्तिकरण विधेयक निर्माण, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, दलित र सीमान्तकृत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने, साना कृषकलाई विनाब्याज ऋणका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष तीन दशमलव चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानित लक्ष्य राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्षका कुल ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष कुल विनियोजित बजेटमध्ये १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार चालूतर्फ र २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रदेश २

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक बर्ष २०७६/७७ भन्दा ५ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कम हो ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरीएको बजेटमा चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब, ९७ करोड ८२ लाख, ९१ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन ४५ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

यसका साथै कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकोले यसपालीको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी श्रृजना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसका साथै आगामी बजेटमा केही पुरानै कार्यक्रमहरुलाई समेत विशेष प्राथमिताका साथ समावेश गरिएको छ ।

चुरे र सीमसार क्षेत्र संरक्षण, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, चक्ला वन, सार्वजनीक वनको दिगो व्यवस्थापन, कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि सिचाईको व्यवस्था, आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारको लागि ९ करोड ३५ लाख वजेट विनियोग गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो बर्ष यो प्रदेशले ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत दूध उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन, कृषक पहिचान सहितको किसान परिचय पत्र, कृषि तथा कृषि जन्य पैदावर उद्योग, कुटी उद्योग, घरेलु उद्योग लगायतमा सहुलियत कर्जा कोष खडा गरिने, साना र सिमान्तकृत कृषकहरुलाई विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ लाई ध्यान दिदै बिदेशवाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्वन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसूलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने, दलहन तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने, एकीकृत नमूना कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने, सामुहिक खेती प्रणालीलाई निरन्तरता, बाझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग, एकीकृत रुपमा माटोको परिक्षण, छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी एवम् स्रोतलाई एकीकृत गर्ने, प्राङ्गगारीक खेती पद्धतिलाइ विस्तार, कृषि औजार कारखाना तथा कृषि उद्योगलाई प्राथमिकता, कृषि बिमा तथा कर्जा सहायता डेस्कको स्थापना , सहुलियतपुर्ण कृषि कर्जाको लागि ३ अर्ब को कोष संचालन, सिचाई व्यवस्थाको लागि यथोचित बजेट व्यवस्था जस्ता कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यो बजेट चालू वर्षको भन्दा २ अर्ब ७० करोड, ७३ लाख ६८ हजारले बढि हो ।

गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब ८४ लाख, समपूरनक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीमार्फत ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलगायत कार्यक्रम लक्षित गर्दै २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कोरोना लक्षित हुनेगरी संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत तालिमका लागि १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हुने तालिमका लागि ९ करोड ८९ लाख बजेट छुट्टाइएको छ ।

कृषितर्फ कोभिड–१९ लक्षित १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख छुट्टाइएको छ ।

जसमा कृषि तर्फ हेर्ने हो भने एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम, भूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा विभिन्न अन्न तथा बालीहरुको खेती, बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी , जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज, द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्र, रैथाने जातका भैंसीपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेंडा, चौंरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठोबुढो धान आदि प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, बाह्रै महिना सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरालाई विशेष मान्न सकिन्छ ।

प्रदेश ५

प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल ३६ अर्ब ३५ करोड २५ रुपैंयाको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार (३४.६४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको हो ।

उक्त बजेटमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ १७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख समपूरक अनुदानतर्फ ४८ करोड ३३ विशेष अनुदानबाट र २१ करोड र चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी वर्षको बजेट चालुृ आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६ करोड रुपैंयाले कम गरेर ल्याइएको हो ।

यो वर्ष प्रदेश ५ ले स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र रोजगारी प्रवद्र्धनमा बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७ र ७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, विशेष अनुदान तथा समपूरक बजेट र आन्तरिक राजस्वसमेत गरी बजेट तयार पारिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ११ अर्ब १९ करोड नौ लाख, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुन आएको रकम सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको नौ अर्ब ५३ करोड २९ लाख र ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रदेशको बजेट छ ।

कर्णाली सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान २५ करोड २५ लाख र विशेष अनुदानबापत ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरी बजेट बनाएको जनाइएको छ ।

खाद्यसंकट टार्न एक स्थानीय तह एक भकारी कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔँ अभियान, श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र एक करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन–उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति समेत घोषणा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेशसभामा अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले सोमबार ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेटमा १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख चालु र १६ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।

यो बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै ‘रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ’ अभियान, ‘कामका लागि खाद्यान्न’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश ब्युरोहरुको सहयोगमा अशिम सापकोटाको रीपोर्ट