काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो ।
माघको अन्तिम साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य पनि पूरा नहुने र बजेट खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको सिलिङ नै घटाए ।
तर, उनले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यमा भने कुनै परिमार्जन गरेनन् । यही साता नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्त भित्रमा ५५ अर्ब ४० करोड र आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा १ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक ग¥यो ।
आर्थिक वर्षको तीन चौथाई सकिँदासम्म आन्तरिक ऋण उठाउन नतातेको सरकार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर यति ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा नै तरलता अभाव हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
एकातिर कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र उठाउन ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रमा कर्जा आवश्यक पर्ने अन्ुमानसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले गर्नुृपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाएको छ भने आवश्यक परे सीसीडी रेसियोमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने बताइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारको बैंकको रूपमा राष्ट्र बैंकले नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर यति ठूलो मात्रमा आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । कोरोनाका कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको र अधिक तरलता रहेको अवस्थामा बैंकहरूलाई लगानीको क्षेत्र खुला गर्न तथा सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बैंकहरूमा तरलता बढी भएको अवस्था र सरकारलाई पनि ऋण आवश्यक भएको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन गराउने र त्यसको सदुपयोग भएमा अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हुने बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली । उनले भने, “सरकारको बैंकका रूपमा काम गर्ने राष्ट्र बैंकले एकातिर बैंकहरूलाई पनि पैसा धेरै भएको र अर्कोतिर सरकारलाई पनि पैसा आवाश्यक परेकाले उपयुक्त कदम चालेको हुनुपर्छ ।”
अहिले बैंकहरूमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलता अभाव हुन्छ भन्न नमिल्ने ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले बैंकहरूले कर्जा लगानी नै भएन, बढी नगद मौज्दात भयो भनिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीको बाटो खोलेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीति अर्थव्यवस्थामा एकतर्फबाट तरलता पठाउने र अर्को क्षेत्रबाट लिने नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि उद्योग व्यवसाय, सेवा क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । उनले भने, “यस्तो अवस्थमा आन्तरिक ऋण सरकारको नीतिमा परेको हुन्छ तर अहिलेको अवस्थामा यसका सरोकारवालको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हुनसक्छ ।”
अहिलको अवस्थामा बैंकहरूले लगानी गर्न नपाएर तरलता थुप्रिएर बसेको रहेछ भने उनीहरूले लगानी गर्लान् । अर्थतन्त्र सिथिल भएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले हुँदै नहुनु भन्दा सरकारको ऋणपत्रमा केही भए पनि लगानी गरुन् भनेर राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको हो ।
भोलि वित्तीय प्रणालीमा तरलता आवश्यक परेमा रिपो जारी गरेर तरलता .पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सक्ने उनी बताउँछन् । आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अर्को प्रयास गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “भोलि अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अर्को रणनीति लेला तर अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग अधिक तरलता छ भने सरकारले ऋणपत्र निष्कासन गरेर बैंकहरूको निष्कृय भएको पैसामा केही भए पनि राहत दिन सक्छ ।”
अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रमा पब्लिकले भने सहभागिता जनाउन नपाउने उनको भनाइ छ । पब्लिकलाई अहिलेको यो लकडाउनमा ऋणपत्रमा त्यति चासो नहुने उनले बताए । नागरिकले निक्षेपका रूपमा बैंकमा राखेको र रेमिट्यान्सबाट आएको बैंकमा भएको पैसा भने उपयोग हुन सक्ने उनले बताए ।
यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा नै सीआरआर घटाउने भनेको छ तर सीआआर घटाउँदैमा लगानीयोग्य रकम भने नबढ्ने तर राष्ट्र बैंकको योजनामा भने रहेको उनले बताए ।
