काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज व्यवसाय हेरेर ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी गराएका हुन्।
सँगै मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले बित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदै २०७९ सालसम्म थप सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।
यसअघि बैंकले एक सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ८० रुपैयाँ मात्रै ऋण दिन पाउँथे भने अब ८५ रुपैयाँ ऋण दिन पाउने भएका छन्।
नगत लाभांस वितरणमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। वितरणयोग्य नाफा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुने बैंकले नगद लाभांस बाँड्न नपाउने भएका छन्।
