काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहायता प्रस्ताव एमसीसीबारे छलफल गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
“प्रतिनिधि सभाले नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिनेगरी संविधान संशोधन पारित गरिसकेपछिको अवस्था र एमसीसी नै मुख्य एजेण्डा हुनेछन् । कोभिड–१९ विरूद्ध सरकारले गरिरहेको कामको पनि समीक्षा हुनेछ,” ती सचिवालय सदस्यले भने ।
नेकपाले गत २७ गते पनि सचिवालय बैठक आह्वान गरेको थियो । अमेरिकी अनुदान सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्लालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नै मुख्य कार्यसूची बनाइएको त्यस दिनको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो ।
सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेकाले बैठक सार्नुपरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । यद्यपि, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग सल्लाह नै नगरी बैठक स्थगित गरिएको भन्दै उनी रूष्ट बनेका थिए ।
साँझ प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम खुमलटार भेलासमेत भएका थिए ।
परियोजना लागु गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा एमसीसी संसद्ले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
कांग्रेस सरकारको पालामा (२०७४ भदौ २९ गते) अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सरकारले एमसीसी बिनासर्त पास गर्नुपर्ने उसको मत छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा भने विभाजित भएको छ । सचिवालयमै मतैक्य छैन ।
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका केही प्रावधान र एमसीसीसँग सम्बन्धित पूरक सम्झौताहरू असमान, राष्ट्रियहित विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने मत बलियो भएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले त पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो । अन्त्यमा कार्यदल पनि विभाजित भएको थियो ।
खनाल र कार्यदलका सदस्य भीम रावलले एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिका हिस्सा भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कार्यदलका सदस्यले सन् २००४ बाट अघि बढेको एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिअन्तर्गत नभएको दाबी गर्दै १५ बुँदे फरक मत दर्ज गरेका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टीमा छलफल नहुँदै सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना र बजेटमा सम्भावित स्रोतका रूपमा एमसीसीको रकम समावेश गरिएको भन्दै सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग सोधनीसमेत गरको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी संसद्को अङ्ग बनिसकेकाले सदनले पारित गरेमात्र लागु हुने प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
