अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) सँगको अनुदान सम्झौता तत्काल संसदमा प्रस्तुत नगरीने भएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको सरकार संचालन‘ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ‘ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघी बढ्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्ने बुँदा समेटिनुले एमसीसीलगायतका मुद्दा तत्काल अगाडि नबढ्ने संकेत गर्दछ।
गठबन्धन भित्रै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर मतभेद भइरहँदा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सहमतीय परराष्ट्र नीतिमा जोड दिइएको हो । कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र , असंलग्न र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवम् राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ।यधपी जस्ताको त्यस्तै सम्झौता नेपाली जनताको हित बिपरीत रहने एक पक्षको ठम्याइ छ।
