काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानि मुद्दा दायर हुँदै छ।
फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिएको अदालतको फैसलापछि संसद्मा केही काम गर्न नदिएको, पुनः संसद् विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरेको संसद्लाई बिजनेस नै नदिई पुनः विघटन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिइएको उनको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।
संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (२) बमोजिम २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ हैदसम्मको कारबाही माग गरिएको छ।
अदालतको अवहेलनामा एकवर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
